यूपी सरकार दे रही किसानों को सोलर पंप पर 90% तक की सब्सिडी – Solar Pump Subsidy Yojana

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उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, छोटे और बड़े किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती की लागत कम करने के लिए Solar Pump Subsidy Yojana चला रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करना और सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान देना है।


सीधे बैंक खाते में सब्सिडी

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। पहले किसानों को लागत का 40% हिस्सा स्वयं जमा करना पड़ता था, जो आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। नई व्यवस्था के अनुसार:

छोटे किसानों को केवल 10% की राशि जमा करनी होगी।

बड़े किसानों के लिए भी मात्र कुछ प्रतिशत ही योगदान अनिवार्य है।

बाकी की लागत पूरी तरह सरकार उठाएगी।

इससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा और वे बिना किसी आर्थिक बोझ के सोलर पंप के माध्यम से सही तरीके से सिंचाई कर सकेंगे।


किसानों की आय में वृद्धि

किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए, सरकार लगातार नई योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश कर रही है। सोलर पंप इस्तेमाल करने से:

डीजल और बिजली की लागत में भारी कमी होगी।

पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

किसानों की बचत और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।


लागत में भारी कमी

सरकार ने 2 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की है। उदाहरण के लिए:

2 HP सोलर पंप की कुल कीमत: ₹1,68,000

छोटे किसान को देना होगा केवल: ₹18,000

इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।


पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसान उत्तर प्रदेश किसान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है:

अधिकारियों द्वारा पूरी जाँच होगी।

अंतिम चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से होगा।

लाभ सीधे बैंक खाते में मिलेगा, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सके।


भविष्य की योजनाएं

वर्तमान में योजना के तहत 7% तक का संशोधन प्रदान किया जा रहा है। जैसे ही कैबिनेट की नई स्वीकृति मिलेगी, सरकार तुरंत नई दरें लागू करेगी।


निष्कर्ष:
Solar Pump Subsidy Yojana किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी, बल्कि पर्यावरण और कृषि तकनीक के क्षेत्र में भी सुधार लाएगी।

अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। आधिकारिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट देखें।

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